भारत की अर्थव्यवस्था: उभरती चुनौतियां और अनूठी संभावनाएं

भारत की अर्थव्यवस्था, जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, 2025 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। 1.4 अरब से अधिक आबादी और युवा जनसांख्यिकी के साथ, भारत न केवल वैश्विक मंच पर एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है, बल्कि यह कई अनूठी चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। देश दर्पण के इस विशेष लेख में, हम भारत की अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य, इसके विकास के प्रमुख चालकों, और भविष्य की संभावनाओं का एक अनूठा विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, जो सामान्य चर्चाओं से हटकर कुछ नए दृष्टिकोण लाता है।

भारत की आर्थिक स्थिति: एक नजर

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारत का वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 2023 में 8.4% की दर से बढ़ा, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। 2025 तक, भारत नाममात्र जीडीपी के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। फिर भी, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पर है, जो असमानता और गरीबी की गहरी खाई को दर्शाता है।

पिछले दशक में, सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। डिजिटल इंडिया पहल ने 1.05 अरब टेलीफोन उपयोगकर्ताओं और सस्ते डेटा की उपलब्धता के साथ भारत को डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित किया है। साथ ही, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) ने मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, और सौर पैनल जैसे उद्योगों में निवेश को बढ़ावा दिया है। लेकिन, बढ़ती बेरोजगारी, आय असमानता, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भारत के आर्थिक विकास को चुनौती दे रहे हैं।

प्रमुख आर्थिक चालक

भारत की अर्थव्यवस्था कई अनूठे कारकों से प्रेरित है, जो इसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग करते हैं:

1. युवा जनसांख्यिकी: भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, जो इसे विश्व की सबसे युवा आबादी में से एक बनाती है। यह जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) उपभोग और उत्पादकता को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, 15-29 आयु वर्ग के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर वैश्विक औसत से अधिक है, जो कौशल और नौकरी के अवसरों में बेमेल को दर्शाता है।

2. डिजिटल क्रांति: सस्ते डेटा और मोबाइल की पहुंच ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र (चीन को छोड़कर) में डेटा सेंटर क्षमता के मामले में अग्रणी बनाया है। 2026 तक भारत का सार्वजनिक क्लाउड सेवा बाजार 13 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

3. बुनियादी ढांचा निवेश: सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में निवेश व्यय को जीडीपी के 3.3% तक बढ़ाया, जो पिछले कुछ दशकों में सबसे अधिक है। मेट्रो रेल, बंदरगाह, और सड़क नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट्स ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतों को बढ़ाया है।

4. विनिर्माण और निर्यात: भारत ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए PLI योजना के तहत 24 अरब डॉलर के प्रोत्साहन दिए हैं। 2025 तक, भारत में 23% आईफोन उत्पादन होने की उम्मीद है, जो 2022 में 6% था।

उभरती चुनौतियां

भारत की आर्थिक प्रगति के बावजूद, कई संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियां बाधा बन रही हैं:

1. बेरोजगारी और नौकरी सृजन: भारत को अपने युवा कार्यबल के लिए प्रतिवर्ष 10-12 मिलियन नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है। लेकिन, विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 2014 से स्थिर रहा है, जो श्रम-गहन औद्योगीकरण की कमी को दर्शाता है।

2. आय असमानता: भारत में शीर्ष 1% लोग देश की 40% से अधिक संपत्ति के मालिक हैं, जबकि निचले 50% के पास केवल 6% संपत्ति है। यह असमानता मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि अमीर लोग उच्च-स्तरीय सेवाओं पर खर्च करते हैं, जबकि बुनियादी विनिर्मित वस्तुओं की मांग, जो नौकरियां पैदा करती हैं, कम रहती है।

3. जलवायु परिवर्तन: खाद्य और पेय पदार्थ भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का लगभग 50% हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में अनिश्चितता मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, जो गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती है।

4. कृषि पर निर्भरता: लगभग 40% कार्यबल अभी भी कृषि में लगा है, जो जीडीपी में केवल 16% का योगदान देता है। कृषि नीतियों में सुधार और ग्रामीण उद्यमिता की कमी इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने में बाधा है।

भविष्य की संभावनाएं: एक अनूठा दृष्टिकोण

भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कुछ अनूठे रास्ते अपनाए जा सकते हैं:

1. ग्रामीण स्टार्टअप क्रांति: भारत के 66% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण स्टार्टअप्स, जैसे बिहार में हस्क पावर सिस्टम्स, जो चावल की भूसी से बिजली बनाता है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके रोजगार और ऊर्जा समाधान प्रदान कर सकते हैं।

2. हरित अर्थव्यवस्था: भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई पहल की हैं और 2024 में इसे इस क्षेत्र में 10वां स्थान मिला। सौर, पवन, और जैव-ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि नई नौकरियां भी पैदा करेगा।

3. महिला कार्यबल की भागीदारी: भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कम है। शिक्षा, कौशल विकास, और लचीले कार्य मॉडल के जरिए इसे बढ़ाने से आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है।

4. क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र: दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के अलावा, लखनऊ, पटना, और कोच्चि जैसे टियर-2 शहरों में मेट्रो और बुनियादी ढांचे के विकास ने संपत्ति की कीमतों को 8-10% बढ़ाया है। इन शहरों को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में अवसरों और चुनौतियों के एक अनूठे संगम पर खड़ी है। डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचा निवेश, और युवा जनसांख्यिकी इसे वैश्विक मंच पर एक उभरता सितारा बनाते हैं। लेकिन, बेरोजगारी, असमानता, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को हल करने के लिए नवाचार और समावेशी नीतियों की जरूरत है। ग्रामीण स्टार्टअप्स, हरित ऊर्जा, और महिला सशक्तिकरण जैसे अनूठे दृष्टिकोण भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं। देश दर्पण इस आर्थिक यात्रा को करीब से देखेगा और आपको हर अपडेट के साथ जोड़े रखेगा।